कानुनको अगाडि धर्म–संस्कृति खतरामा? होली २० गते, निर्वाचन २१ गते हुने

धर्मेन्द्र कुमार यादव, महोत्तरी-नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रत्येक निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा लिइन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने निश्चित भएको छ। तर त्यसको ठीक एक दिनअघि, फाल्गुन २० गते, विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने होली पर्व परेको छ। यही संयोगले समाजमा बहस सुरु भएको छ— निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका कारण होली जस्तो सांस्कृतिक पर्वमा असर पर्ने हो त? के कानुनको पालना गर्दा धर्म–संस्कृति खतरामा पर्छ?

होली: केवल रङ होइन, सामाजिक एकताको प्रतीक

होली हिन्दु परम्परासँग जोडिएको प्राचीन पर्व हो, जसले असत्यमाथि सत्यमको विजय र आपसी सद्भावको सन्देश दिन्छ। तराई–मधेश क्षेत्रमा यो पर्व विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ। परिवार, आफन्त, छिमेकी र समाजबीचको दूरी घटाउने, पुराना रिस–राग बिर्सने र सामाजिक एकता मजबुत गर्ने अवसरका रूपमा होलीलाई लिइन्छ।

होलीको अघिल्लो दिन होलिका दहन, अर्को दिन रंग खेल्ने परम्परा छ। गाउँ–सहरमा सांगीतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुति, सार्वजनिक जमघट र सामूहिक उत्सव आयोजना गरिन्छ। यसैले होली केवल धार्मिक कर्मकाण्ड होइन, सामाजिक जीवनको महत्वपूर्ण अंश हो।

निर्वाचन: लोकतन्त्रको मेरुदण्ड

अर्कोतर्फ, निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। जनताको मताधिकारको प्रयोगबाट सरकार गठन हुन्छ, नीतिनिर्माणको दिशा तय हुन्छ र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिन्छ। त्यसैले निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न हुनु अनिवार्य हुन्छ।

निर्वाचनको समयमा लागू गरिने आचारसंहिताले भीडभाड, जुलुस, सांगीतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक सभा आदिमा कडाइ गर्न सक्छ। यसको उद्देश्य कुनै प्रकारको अवाञ्छित घटना, हिंसा, मतदातामा प्रभाव पार्ने गतिविधि वा सुरक्षा जोखिमलाई रोक्नु हो।

द्वन्द्व कि समन्वय?

समस्या तब देखिन्छ जब यी दुई महत्वपूर्ण विषय— सांस्कृतिक पर्व र निर्वाचन प्रक्रिया— एकै समयमा पर्छन्। यदि होली मनाउने क्रममा अत्यधिक भीडभाड, मदिरा सेवन, ध्वनि प्रदूषण वा असुरक्षा उत्पन्न भयो भने त्यसले निर्वाचनको शान्तिपूर्ण वातावरणमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले प्रशासनले कडाइ गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।

तर यदि कडाइको नाममा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता नै कुण्ठित भयो भने नागरिकले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको महसुस गर्न सक्छन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई धर्म र संस्कृति पालन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। यसकारण राज्यले कानुन लागू गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनु जरुरी हुन्छ।

समाधानको बाटो

द्वन्द्वको समाधान सन्तुलनमा छ।

स्थानीय प्रशासन र समुदायबीच समन्वय हुनुपर्छ।

होलीलाई मर्यादित, शान्तिपूर्ण र सीमित समयभित्र मनाउने सहमति गर्न सकिन्छ।

अत्यधिक ध्वनि, सार्वजनिक अशान्ति वा सुरक्षा जोखिम हुने गतिविधिमा मात्र कडाइ गरिनुपर्छ।

निर्वाचनको तयारी र मतदाताको सुरक्षामा असर नपर्ने गरी सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसरी दुवै पक्ष— संस्कृति र कानुन— एकअर्काको विरोधी होइनन्, पूरक बन्न सक्छन्।

निष्कर्ष

“कानुनको अगाडि धर्म–संस्कृति खतरामा?” भन्ने प्रश्न भावनात्मक हुन सक्छ, तर यसको उत्तर सन्तुलन र समझदारीमा निहित छ। लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य छ, तर समाजको आत्मा भनेको संस्कृति हो। मेरुदण्ड र आत्मा दुवै स्वस्थ भए मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ।

यदि नागरिक जिम्मेवार बनेर पर्व मनाउँछन् र राज्य संवेदनशील भएर कानुन कार्यान्वयन गर्छ भने—

होलीको रङ पनि फिक्का हुँदैन,

र निर्वाचनको मर्यादा पनि कमजोर हुँदैन।